Cotton Market Update 2025 : केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील 11% शुल्क 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत रद्द केले आहे. यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक परिणाम होणार असून कापसाचे भाव घसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जाणून घ्या कापूस बाजारातील घडामोडी, सरकारचा निर्णय, शेतकऱ्यांची चिंता आणि उपाययोजना.
प्रस्तावना
भारत हा जगातील सर्वात मोठा Cotton Market असलेला देश आहे. कापूस हे आपल्या शेतकऱ्यांचे प्रमुख नगदी पीक असून, त्यावर वस्त्रोद्योग व निर्यात उद्योग मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. मात्र अलीकडच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. सरकारने कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे देशांतर्गत शेतकऱ्यांना मोठं नुकसान होणार असल्याची भीती शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केली आहे. तर दुसरीकडे, अमेरिकेने भारतीय कापडावर ५० टक्के शुल्क लावल्यामुळे संकटात सापडलेल्या भारतीय वस्त्रोद्योगाला यामुळे दिलासा मिळेल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
आयात शुल्क म्हणजे काय?
आयात शुल्क म्हणजे दुसऱ्या देशातून भारतात येणाऱ्या मालावर सरकारकडून लावला जाणारा कर.
उदाहरणार्थ –
-
याआधी अमेरिकेतून १०० रुपयांचा कापूस भारतात आयात करायचा असेल, तर त्यावर ११ रुपये कर भरावा लागत असे.
-
त्यामुळे त्या कापसाची किंमत १११ रुपये होत असे.
-
आता हे शुल्क रद्द झाल्याने परदेशी कापूस स्वस्तात थेट भारतीय बाजारात उपलब्ध होईल.
यामुळे आयातीत वाढ होईल आणि थेट परिणाम Cotton Market वर होऊन देशांतर्गत कापसाचे भाव घसरण्याची शक्यता आहे.
सरकारचा निर्णय का घेतला गेला?
भारतीय वस्त्रोद्योग महासंघाने सरकारकडे कापूस आयातीवरील शुल्क हटवण्याची मागणी केली होती. कारण –
-
अमेरिकेने भारतीय कापडावर ५०% आयात शुल्क लावल्यामुळे निर्यात कोसळली आहे.
-
वस्त्रोद्योगाला स्वस्तात कच्चा माल (कापूस) हवा होता.
-
आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा टिकवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला.
१९ ऑगस्ट २०२५ पासून ते ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत हा सवलतीचा कालावधी लागू राहील.
शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम
नवीन हंगामातील कापूस बाजारात येण्यासाठी अवघा एक महिना बाकी असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
-
परदेशातून स्वस्त कापूस आयात झाल्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांच्या कापसाला योग्य भाव मिळणार नाही.
-
गेल्या दोन दिवसांतच जिनिंग केलेल्या कापसाच्या दरात प्रति कँडी (३५६ किलो) तब्बल ११०० रुपयांची घट झाली आहे.
-
सुताचे दरही प्रति किलो २-३ रुपयांनी कमी झाले आहेत.
शेतकरी नेते ज्ञानेश्वर खरात पाटील यांच्या मते,
“ज्या शेतमालाचे भाव कोसळावे म्हणून सरकार हस्तक्षेप करते, त्या मालाचे उत्पादन करणारे शेतकरी कधीही नफ्यात येऊ शकत नाहीत.”
हा मुद्दा Cotton Market च्या भविष्यासाठी गंभीर ठरतो.
हमीभाव (MSP) आणि शेतकऱ्यांची मागणी
केंद्र सरकारने २०२४-२५ वर्षासाठी जाहीर केलेला हमीभाव (MSP):
-
मध्यम धाग्याचा कापूस – ₹७,१२१ प्रति क्विंटल
-
लांब धाग्याचा कापूस – ₹७,५२१ प्रति क्विंटल
पण बाजारभाव यापेक्षा खाली जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे शेतकरी नेत्यांची मागणी आहे की:
-
मध्यम धाग्याच्या कापसावर प्रति क्विंटल ₹२,२९० भाव फरक द्यावा
-
लांब धाग्याच्या कापसावर प्रति क्विंटल ₹१,८९० भाव फरक द्यावा
-
म्हणजे शेतकऱ्यांना किमान ₹१०,००० प्रति क्विंटल दर मिळावा.
शेतकरी संघटनांची प्रतिक्रिया
शेतकरी नेत्यांनी सरकारला इशारा दिला आहे की:
-
हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा.
-
शेतकऱ्यांना भाव मिळाला नाही तर आंदोलन उभारले जाईल.
-
सरकारने फक्त उद्योगपतींसाठी धोरणे न करता शेतकऱ्यांनाही दिलासा द्यावा.
त्यांच्या मते –
“आम्ही या देशाचे मालक आहोत. आमच्या पिढ्यानपिढ्या या व्यवस्थेला दिल्या आहेत. पण जेव्हा पीक येतं, तेव्हा आम्हालाच लुटलं जातं.”
वस्त्रोद्योगाला होणारे फायदे
या निर्णयामुळे वस्त्रोद्योगाला स्वस्त कच्चा माल मिळेल.
-
निर्यातीत स्पर्धात्मकता टिकवता येईल.
-
उद्योगपतींना तात्पुरता दिलासा मिळेल.
-
मात्र, याचा थेट फटका Cotton Market मधील शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
Cotton Market मध्ये पुढील स्थिती
कापूस हे भारतातील ६० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे प्रमुख पीक आहे.
-
आयात शुल्क रद्द झाल्यामुळे परदेशी कापसाला प्रोत्साहन मिळेल.
-
भारतीय कापसाचे भाव आणखी कोसळू शकतात.
-
आगामी काही आठवडे Cotton Market च्या दृष्टीने निर्णायक ठरणार आहेत.
हे देखील वाचा : Nuksan Bharpai 2025 – अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीची हमी
उपाययोजना काय असू शकतात?
शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी खालील उपाय सुचवले जात आहेत –
-
शेतकऱ्यांना भाव फरक अनुदान द्यावे.
-
कापूस खरेदी केंद्रांवर हमीभावाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.
-
आयात नियंत्रणासाठी सवलतीचा कालावधी कमी करावा.
-
वस्त्रोद्योग आणि शेतकरी दोघांना न्याय देणारे संतुलित धोरण आणावे.
सरकारचा निर्णय वस्त्रोद्योगाला दिलासा देणारा असला तरी त्याचा थेट फटका कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे. आयात शुल्क रद्द झाल्याने परदेशी कापूस स्वस्त होईल आणि Cotton Market मध्ये देशांतर्गत भाव कोसळतील.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी शेतकरी आणि उद्योग दोघेही महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे सरकारने तातडीने संतुलित धोरण राबवून शेतकऱ्यांच्या हिताचे पाऊल उचलणे आवश्यक आहे.
F&Q – Cotton Market संबंधी सामान्य प्रश्न
प्र.१: Cotton Market म्हणजे काय?
उ. – भारतातील कापसाचे उत्पादन, खरेदी-विक्री, दर आणि निर्यात-आयात यावर आधारित संपूर्ण व्यवस्था म्हणजे Cotton Market होय.
प्र.२: कापूस आयातीवरील शुल्क किती रद्द केले आहे?
उ. – केंद्र सरकारने ११% आयात शुल्क ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत रद्द केले आहे.
हे देखील वाचा : अपडेटेड टाटा पंच ईव्ही २०२५ – नवीन रंग, वैशिष्ट्ये आणि जलद चार्जिंगचे अनावरण
प्र.३: या निर्णयाचा शेतकऱ्यांवर कसा परिणाम होईल?
उ. – परदेशी कापूस स्वस्त झाल्याने भारतीय कापसाचे भाव कोसळतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळू शकतात.
प्र.४: सरकारने हा निर्णय का घेतला?
उ. – अमेरिकेने भारतीय कापडावर ५०% शुल्क लावल्यामुळे वस्त्रोद्योग संकटात आला. त्याला स्वस्त कच्चा माल उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
प्र.५: शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी काय आहे?
उ. – शेतकऱ्यांना किमान ₹१०,००० प्रति क्विंटल दर मिळावा यासाठी भाव फरक अनुदान द्यावे, ही त्यांची मुख्य मागणी आहे.
प्र.६: Cotton Market चे भविष्य कसे दिसते?
उ. – जर सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला नाही तर कापसाचे भाव आणखी कमी होऊ शकतात. पण योग्य धोरणे आल्यास बाजार स्थिर होऊ शकतो.