Bandhkam Kamgar new GR : महाराष्ट्र शासनाने ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी बांधकाम कामगारांच्या हितासाठी नवीन शासन निर्णय जारी केला आहे. या GR नुसार “स्थानिक संनियंत्रण समिती” आणि “विभागीय संनियंत्रण समिती” स्थापन करण्यात येणार असून कामगारांना नोंदणी, नूतनीकरण व कल्याणकारी योजना लाभ मिळवणे आता अधिक सोपे, जलद आणि पारदर्शक होणार आहे.
प्रस्तावना
महाराष्ट्रातील लाखो बांधकाम कामगारांसाठी Bandhkam Kamgar new GR हा ऐतिहासिक टप्पा मानला जात आहे. बांधकाम क्षेत्र हे सर्वाधिक श्रमप्रधान क्षेत्र असून लाखो कामगार या क्षेत्रावर उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून आहेत. परंतु सरकारी योजना, लाभ आणि नोंदणी प्रक्रियेत अनेक अडथळे असल्यामुळे कामगारांना आपले हक्काचे लाभ मिळण्यात अडचणी येत होत्या.
महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या Bandhkam Kamgar new GR मुळे या अडथळ्यांना मोठा विराम मिळणार आहे.
Bandhkam Kamgar new GR म्हणजे काय?
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) काढला. या GR नुसार, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाअंतर्गत दोन नवीन समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे:
- स्थानिक संनियंत्रण समिती (Assembly Constituency स्तरावर)
- विभागीय संनियंत्रण समिती (Regional Level)
या समित्यांद्वारे बांधकाम कामगारांची नोंदणी, नूतनीकरण, लाभवितरण व अपील प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक केली जाणार आहे.
स्थानिक संनियंत्रण समिती (Assembly Level)
प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात स्थानिक संनियंत्रण समिती कार्यरत होईल.
रचना:
- अध्यक्ष: संबंधित आमदार
- सह-अध्यक्ष: कामगार मंत्री यांच्या शिफारसीने नियुक्त व्यक्ती
-
सदस्य:
-
२ पुरुष बांधकाम कामगार प्रतिनिधी
-
२ महिला बांधकाम कामगार प्रतिनिधी
-
२ बांधकाम मालक प्रतिनिधी
-
सहायक कामगार आयुक्त / सरकारी कामगार अधिकारी
-
मुख्य कार्य:
- प्रत्येक महिन्यात नोंदणी, नूतनीकरण व योजना लाभ अर्जांची छाननी करणे.
- पात्र अर्जांना मंजुरी देणे व अपात्र अर्जांना कारणासह नकार देणे.
- नकार दिल्यास अर्जदाराला SMS द्वारे माहिती देणे.
- पात्र कामगारांना DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे आर्थिक मदत थेट खात्यात जमा करणे.
- दर महिन्याला किमान एक बैठक घेणे अनिवार्य.
विभागीय संनियंत्रण समिती (Regional Level)
विभागीय स्तरावर कामगारांच्या अपीलवर निर्णय घेण्यासाठी ही समिती स्थापन होईल.
रचना:
- अध्यक्ष: कामगार मंत्री यांच्या शिफारसीने नियुक्त व्यक्ती
-
सदस्य:
-
१ पुरुष कामगार प्रतिनिधी
-
१ महिला कामगार प्रतिनिधी
-
१ बांधकाम मालक प्रतिनिधी
-
विभागीय प्रमुख (अपर कामगार आयुक्त / उपायुक्त)
-
मुख्य कार्य:
- स्थानिक समितीने नाकारलेल्या अर्जांवरील अपीलांची सुनावणी.
- अपीलवर अंतिम निर्णय घेऊन तो स्थानिक समितीला कळवणे.
- दर तीन महिन्यांतून एकदा बैठक घेणे बंधनकारक.
Bandhkam Kamgar new GR चे महत्त्व
- जलद प्रक्रिया: नोंदणी व नूतनीकरण अर्ज महिन्याभरात निकाली निघणार.
- पारदर्शकता: अर्जदाराला SMS द्वारे स्थिती कळवली जाईल.
- थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): लाभ थेट बँक खात्यात जमा होणार.
- स्थानिक सहभाग: आमदार, कामगार प्रतिनिधी व बांधकाम मालक यांचा थेट सहभाग.
- अपील प्रक्रिया सुलभ: अर्ज नाकारल्यास विभागीय समितीकडे थेट अपीलची सोय.
कामगारांना मिळणारे थेट फायदे
- नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ होणार.
- योजना लाभासाठी होणारा विलंब कमी होणार.
- स्थानिक पातळीवर निर्णय मिळणार.
- अपील प्रक्रियेत त्रास कमी होणार.
- DBT द्वारे लाभ खात्यात जमा होणार.
Bandhkam Kamgar new GR संबंधित अधिकृत संकेतस्थळ
कामगार अधिक माहिती मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतात:
www.maharashtra.gov.in
Bandhkam Kamgar new GR मुळे बांधकाम कामगारांना त्यांच्या कल्याणकारी योजना मिळवणे आता अधिक सोपे झाले आहे. या समित्यांमुळे कामगारांच्या समस्या स्थानिक स्तरावर सोडवल्या जातील. यामुळे शासनाच्या योजनांचा लाभ खऱ्या अर्थाने बांधकाम कामगारांपर्यंत पोहोचेल.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
Q1: Bandhkam Kamgar new GR कधी जारी झाला?
उत्तर: हा GR महाराष्ट्र शासनाने ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी केला.
Q2: या GR अंतर्गत कोणत्या समित्या स्थापन होणार आहेत?
उत्तर: स्थानिक संनियंत्रण समिती (Assembly Level) आणि विभागीय संनियंत्रण समिती (Regional Level).
हे देखील वाचा : ग्रामीण आणि शहरी महिलांसाठी सुवर्णसंधी – Free Flour Mill Scheme अंतर्गत मोफत पीठ गिरणी मिळवा
Q3: अर्जदारांना लाभ कसा मिळेल?
उत्तर: पात्र कामगारांना थेट बँक खात्यात DBT द्वारे लाभ जमा केला जाईल.
Q4: अर्ज नाकारल्यास काय करावे?
उत्तर: अर्जदार विभागीय संनियंत्रण समितीकडे अपील करू शकतो. त्याचा निर्णय अंतिम असेल.
Q5: या समित्यांमध्ये कोण अध्यक्ष असेल?
उत्तर: स्थानिक समितीचा अध्यक्ष संबंधित आमदार असेल तर विभागीय समितीचा अध्यक्ष कामगार मंत्री यांच्या शिफारसीवर नियुक्त व्यक्ती असेल.
Q6: बैठका किती वेळा होतील?
उत्तर: स्थानिक समिती दर महिन्याला तर विभागीय समिती दर तीन महिन्यांनी बैठक घेईल.