1880 पासूनची Land record ऑनलाईन पाहणे आता सोपे! शेतकरी आणि जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारची डिजिटल सेवा, रजिस्ट्रेशन व फेरफार तपासण्याची सविस्तर मार्गदर्शिका.
Land Record म्हणजे काय?
Land record ही जमीनीची सरकारी नोंद आहे. यात जमीन कोणाची आहे, त्यावर झालेले फेरफार, मोजणी आणि इतर माहिती असते. शेतकरी, जमीन खरेदी-विक्री करणारे आणि कायदेशीर व्यवहार करणाऱ्यांसाठी ही माहिती अत्यंत महत्वाची आहे.
पूर्वी Land record पाहण्यासाठी शासकीय कार्यालयात जावे लागायचे; आता मात्र 1880 पासूनची नोंद ऑनलाईन उपलब्ध आहे. त्यामुळे वेळ वाचतो, मेहनत कमी होते आणि माहिती सहज मिळते.
Land Record 1880 ऑनलाईन पाहण्याची गरज
शेतकऱ्यांसाठी जमीनीचा तुकडा भावनिक विषय असतो. लहान शेततुकड्यांवरून अनेकदा वाद होतात. पूर्वी सातबाऱ्यात फेरफार झाले असल्यास शासकीय कार्यालयात जाऊन चौकशी करावी लागायची.
आता डिजिटल इंडिया योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने जुनी आणि सध्याची नोंद ऑनलाईन उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे शेतकरी किंवा जमीन खरेदी-विक्री करणारे लोक घरबसल्या Land record 1880 पासूनची नोंद पाहू शकतात. यामुळे सरकारी फेऱ्या टाळता येतात आणि वेळ वाचतो.
Land Record 1880 ऑनलाईन पाहण्याची पद्धत
1. अधिकृत वेबसाईटवर जा
aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in ही महाराष्ट्र सरकारची महसूल विभागाची अधिकृत वेबसाईट आहे.
2. ई-रेकॉर्ड्स (Archived Documents) निवडा
पेजवर e-Records (Archived Documents) या पर्यायावर क्लिक करा. यामुळे महाराष्ट्र शासन – महसूल विभाग चे पेज उघडेल.
3. भाषा निवडा
उजवीकडील भाषा पर्यायावर क्लिक करून मराठी निवडा.
4. लॉगिन करा
-
लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड तयार करा.
-
रजिस्ट्रेशन करताना वैयक्तिक माहिती भरा: नाव, मधलं नाव, आडनाव, लिंग, राष्ट्रीयत्व, मोबाईल नंबर, व्यवसाय, ई-मेल, जन्म तारीख, पत्ता.
-
Captcha टाकून सबमिट करा.
5. जिल्हा, तालुका व गाव निवडा
सात जिल्ह्यांपैकी तुमचा जिल्हा निवडा. त्यानंतर तालुका, गावाचे नाव, अभिलेख प्रकार (फेरफार उतारा, सातबारा, आठ-अ इत्यादी) निवडा.
6. गट क्रमांक टाका
तुमचा गट क्रमांक टाकून ‘शोध’ या पर्यायावर क्लिक करा.
7. फेरफार तपासा
शोध निकालात संबंधित फेरफार वर्ष आणि क्रमांक दिसेल. इच्छित वर्षावर क्लिक करून तपशील पहा.
Land Record तपासण्याचे फायदे
शेतकऱ्यांसाठी
-
जमीन सुरक्षित आहे का हे तपासता येते.
-
सातबाऱ्यातले फेरफार घरबसल्या पाहता येतात.
-
सरकारी फेऱ्या टाळता येतात आणि वेळ वाचतो.
जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्यांसाठी
-
खरेदीपूर्वी सातबाऱ्यातले नोंद तपासता येतात.
-
विक्रीसाठी जमीनीच्या मागील फेरफाराची माहिती मिळते.
-
व्यवहार पारदर्शक होतो आणि गैरसोयी कमी होतात.
भ्रष्टाचारावर नियंत्रण
पूर्वी जमीनीच्या फेरफारासाठी अधिकारी अतिरिक्त पैसे मागायचे. आता ऑनलाईन नोंदीमुळे माहिती सहज मिळते आणि पारदर्शकता वाढते.
Land Record ऑनलाईन सेवा वापरण्याचे इतर फायदे
-
जमिनीचा नकाशा पाहणे: सीमा आणि मोजणी समजून घेता येते.
-
कायदेशीर सल्ला: ऑनलाईन नोंदी पाहून सुरक्षित व्यवहार करता येतो.
-
जमीन कर्ज योजना तपासणे: जमीन कर्जासाठी योग्य आहे का हे नोंदीवरून माहिती मिळते.
-
भूमी अभिलेख सॉफ्टवेअर वापरणे: जिल्हा, तालुका आणि गाव स्तरावर नोंदी तपासता येतात.
-
सातबारा उतारा शुल्क: ऑनलाईन तपासणीसाठी लहान शुल्क भरून तपशील मिळवता येतो.
हे देखील वाचा : महाराष्ट्रात ‘Red alert for heavy rain’ अतिवृष्टीचा इशारा – २७ ते २९ सप्टेंबर
Land Record तपासणीसाठी टिप्स
-
रजिस्ट्रेशन करताना सर्व माहिती नीट भरा.
-
गट क्रमांक लक्षात ठेवा.
-
इच्छित वर्षासाठी योग्य लिंकवर क्लिक करा.
-
मोबाईल किंवा संगणकावर दस्तऐवज सुरक्षित ठेवा.
-
वेळोवेळी नोंदी तपासून जमीन सुरक्षित ठेवा.
FAQ (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न)
Q1. Land record म्हणजे काय?
A: Land record ही जमीनीची सरकारी नोंद आहे, ज्यात जमीन कोणाची आहे, त्यावर झालेले फेरफार आणि मोजणी याचा तपशील असतो.
Q2. Land record 1880 पासून ऑनलाइन का पाहता येईल?
A: महाराष्ट्र सरकारने डिजीटल इंडिया योजनेअंतर्गत जुनी आणि सध्याची नोंद ऑनलाईन उपलब्ध करून दिली आहे.
Q3. ऑनलाईन Land record पाहण्यासाठी वेबसाईट कोणती आहे?
A: aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in ही अधिकृत वेबसाईट आहे.
Q4. रजिस्ट्रेशनसाठी कोणती माहिती आवश्यक आहे?
A: नाव, लिंग, राष्ट्रीयत्व, मोबाईल नंबर, ई-मेल, जन्म तारीख, व्यवसाय, पत्ता इत्यादी माहिती आवश्यक आहे.
Q5. भू अभिलेख ऑनलाईन पाहणे सुरक्षित आहे का?
A: हो, महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाच्या वेबसाईटवर सुरक्षित लॉगिनसह नोंदी पाहता येतात.
Q6. जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्यांसाठी भू अभिलेख कसे फायदेशीर आहे?
A: खरेदी किंवा विक्रीपूर्वी जमीन सुरक्षित आहे का, फेरफार झाले आहेत का याची माहिती ऑनलाईन मिळते.
1880 पासूनची Land record ऑनलाईन उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकरी आणि जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्यांसाठी मोठा फायदा झाला आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये जाण्याची गरज नाही, वेळ वाचतो आणि पारदर्शकता वाढते.