Land Registration rule महाराष्ट्र: राज्य सरकारने जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये मोठा बदल केला आहे. यानुसार आता कोणतीही जमीन विक्री किंवा खरेदी करण्यापूर्वी अधिकृत मोजणी (Land Survey) अनिवार्य असेल. मोजणीचा अहवाल न देता दस्त नोंदणी (Deed Registration) मान्य होणार नाही. या निर्णयामुळे जमीन व्यवहार पारदर्शक, सुरक्षित आणि वादमुक्त होणार आहेत. जाणून घ्या नवीन तीन-टप्पी प्रक्रिया, खाजगी भूकरमापकांची मदत, आणि वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न. हा लेख तुम्हाला Land Registration rule ची संपूर्ण माहिती सोप्या भाषेत देतो.
प्रस्तावना
महाराष्ट्रातील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारात सरकारने ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की यापुढे Land Registration rule अंतर्गत कोणत्याही जमिनीची दस्त नोंदणी (Registry) करण्यापूर्वी त्याची अधिकृत मोजणी (Land Survey) करणे बंधनकारक राहील. हा निर्णय केवळ जमिनीवरील वाद टाळण्यासाठीच नव्हे तर व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
सरकारचा नवा निर्णय: Land Registration rule
राज्याचे महसूल मंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेल्या या नियमानुसार, आता जमिनीचे व्यवहार अधिक अचूक आणि कायदेशीर प्रक्रियेतूनच पूर्ण होतील.
- अधिकृत मोजणी अनिवार्य: जमिनीचे विक्री-खरेदी व्यवहार करण्यापूर्वी भूमी अभिलेख कार्यालय (Land Records Office) किंवा शासनमान्य खाजगी संस्थेमार्फत मोजणी करणे आवश्यक आहे.
- अहवाल सादर करणे बंधनकारक: दस्त नोंदणी करताना उपनिबंधक कार्यालयात (Sub-Registrar Office) मोजणी अहवाल जोडणे अनिवार्य राहील.
- नोंदणी प्रक्रिया: केवळ मोजणी अहवाल सादर झाल्यानंतरच दस्त नोंदणी (Deed Registration) मान्य होईल.
हा नियम का आवश्यक झाला?
पूर्वी महाराष्ट्रात जमीन खरेदी-विक्री करताना मोजणीची अट नव्हती. त्यामुळे:
- हद्दीवरून शेजाऱ्यांमध्ये वाद निर्माण होत.
- अनेक वेळा एकाच जमिनीवर दोन व्यवहार होत.
- खरेदीदार व विक्रेते न्यायालयात केस लढवत वेळ आणि पैसा वाया घालवत.
सरकारच्या Land Registration rule मुळे हे वाद कायमचे थांबतील आणि जमीन व्यवहार अधिक सुसंगत व सुरक्षित होतील.
जमीन हस्तांतरणाची नवी तीन-टप्पी प्रक्रिया
या नवीन नियमामुळे जमीन खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया तीन टप्प्यांत विभागली आहे:
- जमीन मोजणी: व्यवहारापूर्वी अधिकृत भूकरमापक (Surveyor) मार्फत जमिनीची मोजणी.
- दस्त नोंदणी: मोजणी अहवाल जोडून उपनिबंधक कार्यालयात नोंदणी.
- फेरफार (Mutation): दस्त नोंदणीनंतर जमिनीच्या मालकी हक्कात बदल करून नवीन नावाची नोंद.
खाजगी भूकरमापकांची मदत
राज्यात जमिनींची संख्या प्रचंड असल्यामुळे फक्त सरकारी कार्यालयावर अवलंबून राहिल्यास नागरिकांना मोठी प्रतीक्षा करावी लागेल. त्यामुळे सरकारने परवानाधारक खाजगी संस्थांना मान्यता दिली आहे.
- सुमारे १०–१५ परवानाधारक खाजगी भूकरमापक (Licensed Surveyors) उपलब्ध राहतील.
- त्यांच्या अहवालाला सरकारी प्रमाणेच वैधता असेल.
- नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचेल.
हे देखील वाचा : GST 2.0 अंतर्गत Hyundai कारच्या किमती 2.40 लाख रुपयांपर्यंत कमी झाल्या आहेत.
Land Registration rule चे फायदे
- जमिनीचे वाद कायमचे कमी होतील.
- खरेदी-विक्री व्यवहार पारदर्शक होतील.
- नागरिकांचा वेळ वाचेल.
- शेतकऱ्यांना किंवा सामान्य खरेदीदारांना भविष्यातील न्यायालयीन खर्च टळेल.
- शासनाला जमीन नोंदींचे अचूक डिजिटायझेशन करण्यात मदत होईल.
तुमच्या मनातील प्रश्न व शंका
1. वारसा हक्काने मिळणाऱ्या जमिनींसाठी हा नियम लागू होईल का?
होय, जमीन वारसा हक्काने हस्तांतरित करताना देखील Land Registration rule लागू राहील. मोजणी अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
2. न्यायालयीन वादात असलेल्या जमिनींचे काय?
जर जमिनीवर आधीच कोर्टात वाद सुरू असेल तर त्या जमिनीची नोंदणी न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय होणार नाही.
3. NA (Non-Agricultural) जमिनींसाठी नियम लागू आहे का?
होय, शेतजमीन, NA प्लॉट किंवा लहान तुकड्यांसाठीही मोजणी बंधनकारक राहील.
हे देखील वाचा : Special Assistance Scheme महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय – दिव्यांगांना आता मिळणार ₹2500 मासिक मानधन
4. खाजगी मोजणी अहवाल खरोखर वैध असेल का?
होय, शासनमान्य परवानाधारक खाजगी संस्थांचा अहवाल कायदेशीर मान्य असेल.
5. या प्रक्रियेत किती खर्च येईल?
मोजणीसाठी अधिकृत शुल्क शासन ठरवेल. खाजगी भूकरमापकांकडून घेतलेल्या सेवांसाठी निश्चित दर असतील.
6. यामुळे प्रक्रिया लांबणीवर जाईल का?
उलट, खाजगी भूकरमापक उपलब्ध झाल्यामुळे प्रक्रिया जलद पूर्ण होईल.
राज्य सरकारचा Land Registration rule महाराष्ट्राच्या जमीन व्यवहार प्रणालीत ऐतिहासिक बदल घडवणारा आहे. जमिनीची अधिकृत मोजणी बंधनकारक केल्यामुळे वाद, फसवणूक आणि गैरसमज कमी होतील. व्यवहार अधिक कायदेशीर, पारदर्शक आणि सुरक्षित पद्धतीने होतील. शेतकरी, नागरीक, गुंतवणूकदार आणि सरकार – सर्वांसाठी हा निर्णय लाभदायक ठरेल.