महाराष्ट्रातील कांदा शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! राज्य सरकारने Onion Subsidy योजनेअंतर्गत 28 कोटींपेक्षा जास्त निधी मंजूर केला आहे. पात्र शेतकऱ्यांना सप्टेंबर 2025 मध्ये थेट बँक खात्यात अनुदान जमा होणार आहे. जिल्हानिहाय पात्रता, अर्ज प्रक्रिया आणि वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न येथे वाचा.
प्रस्तावना
कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक मानले जाते. मात्र 2023 मध्ये बाजारभाव घसरल्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक संकट ओढवले. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत म्हणून शासनाने Onion Subsidy जाहीर केली होती. अखेर प्रशासकीय अडथळे दूर झाल्याने अनुदान वाटपाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Onion Subsidy योजनेची माहिती
- कालावधी: 1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 दरम्यान विक्री झालेल्या कांद्यावर लागू
- दर: प्रतिक्विंटल ₹350
- कमाल मर्यादा: 200 क्विंटलपर्यंत
- लाभार्थी संख्या: 14,661 शेतकरी
- एकूण निधी: 28 कोटी 32 लाख 30 हजार 507 रुपये
- प्रक्रिया: थेट लाभ हस्तांतरण (DBT)
जिल्हानिहाय मंजूर निधी
शासनाने 10 जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांची यादी निश्चित केली आहे. उदाहरणार्थ:
जिल्हा | पात्र शेतकरी | मंजूर निधी (रु.) |
---|---|---|
नाशिक | 4,850 | 9.8 कोटी |
अहमदनगर | 3,200 | 6.5 कोटी |
जळगाव | 2,100 | 4.1 कोटी |
पुणे | 1,200 | 2.4 कोटी |
धुळे | 780 | 1.6 कोटी |
इतर जिल्हे | 2,531 | 4.0 कोटी |
एकूण | 14,661 | 28.32 कोटी |
वितरणातील नवा बदल
पूर्वी अनुदान वितरणाची जबाबदारी फक्त पणन संचालनालय, पुणे यांच्याकडे होती. त्यामुळे प्रक्रिया धीमी होती. आता मात्र, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनाही अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे निधी थेट जिल्हास्तरावरून वितरित होईल आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात जलद गतीने पोहोचेल.
Onion Subsidy मिळण्याची तारीख
शासनानुसार, 9 ते 12 सप्टेंबर 2025 दरम्यान पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी जमा होण्याची शक्यता आहे. DBT प्रणालीमुळे प्रक्रिया पारदर्शक राहील.
शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे
- आर्थिक मदतीमुळे तोट्याची भरपाई.
- पुढील हंगामासाठी प्रेरणा.
- जिल्हास्तरावरील प्रक्रिया जलद.
- DBT प्रणालीमुळे थेट खात्यात निधी.
पात्रता निकष
- शेतकऱ्याने दिलेल्या कालावधीत कांदा विकला असावा.
- विक्रीची नोंद कृषी उत्पन्न बाजार समितीत असणे आवश्यक.
- जास्तीत जास्त 200 क्विंटल विक्रीवरच अनुदान लागू.
संपर्कासाठी ठिकाणे
- कृषी उत्पन्न बाजार समिती कार्यालय
- जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय
- स्थानिक कृषी कार्यालय
हे देखील वाचा : एक्सक्लुझिव्ह – टाटा सफारी आणि हॅरियर पेट्रोल नोव्हेंबर २०२५ मध्ये लाँच होत आहे
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
प्र.१: Onion Subsidy दर किती आहे?
उ.१: प्रतिक्विंटल ₹350 दराने, जास्तीत जास्त 200 क्विंटलपर्यंत अनुदान मिळेल.
प्र.२: निधी कधी मिळणार?
उ.२: 9 ते 12 सप्टेंबर 2025 दरम्यान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात DBT द्वारे जमा होईल.
प्र.३: नवीन अर्ज करावा लागेल का?
उ.३: नाही, आधी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना आपोआप निधी मिळेल.
प्र.४: यादी कुठे मिळेल?
उ.४: जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत.
हे देखील वाचा : Ladki Bahin Yojana 2025 – महिलांना मिळणार ₹40,000 बिनव्याजी कर्ज आणि वाढीव मानधन
प्र.५: निधी न मिळाल्यास काय करावे?
उ.५: संबंधित APMC किंवा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
Onion Subsidy योजना हा निर्णय महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरला आहे. शासनाने 28 कोटींपेक्षा अधिक निधी मंजूर करून थेट बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हास्तरावर प्रक्रिया सुलभ केल्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळणार आहे.