Special Assistance Scheme महाराष्ट्र: राज्य सरकारने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ निवृत्तीवेतन योजना आणि इतर योजनांतील दिव्यांग लाभार्थ्यांचे मानधन ₹1500 वरून थेट ₹2500 करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ऑक्टोबर 2025 पासून वाढ लागू होणार असून मदत DBT द्वारे थेट खात्यात जमा होईल. सविस्तर माहिती आणि FAQ येथे वाचा.
Special Assistance Scheme म्हणजे काय?
महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांग, निराधार आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राबविलेल्या योजनांना Special Assistance Scheme असे संबोधले जाते. या योजनांमधून पात्र नागरिकांना दरमहा आर्थिक सहाय्य दिले जाते, जे त्यांच्या उपजीविकेला मोठा आधार ठरते. अलीकडेच राज्य सरकारने या योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या मानधनात मोठी वाढ जाहीर केली आहे.
शासनाचा ताज्या निर्णयाचा आढावा
15 सप्टेंबर 2025 रोजी राज्य शासनाने GR (Government Resolution) काढत महत्वाचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार:
-
आधी दरमहा ₹1500 इतके मानधन मिळत होते.
-
आता ते ₹2500 प्रति महिना करण्यात आले आहे.
-
वाढीचा लाभ संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना यांसह अनेक केंद्राच्या योजनांतील लाभार्थ्यांनाही मिळणार आहे.
कोणकोणत्या योजनांतील लाभार्थ्यांना फायदा होणार?
या Special Assistance Scheme अंतर्गत फक्त राज्यातील नव्हे तर केंद्र सरकारच्या काही योजनांमधील लाभार्थ्यांनाही फायदा होणार आहे. त्यात पुढील योजना समाविष्ट आहेत:
-
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
-
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना
-
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना
-
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना
-
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना
वाढ कधीपासून लागू होणार?
राज्य मंत्रिमंडळाने 3 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यानंतर 15 सप्टेंबर रोजी GR काढण्यात आला.
-
वाढीव मानधन ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होईल.
-
म्हणजेच, ऑक्टोबर महिन्याच्या हप्त्यात प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला ₹2500 थेट बँक खात्यात मिळणार आहे.
मदतीची वितरण पद्धत – DBT प्रणाली
शासनाने मदतीच्या वितरणासाठी DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणाली लागू केली आहे.
-
लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधारशी लिंक असणे बंधनकारक आहे.
-
दरमहा निधी थेट त्यांच्या खात्यात जमा होईल.
-
यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि गैरव्यवहाराला आळा बसेल.
दिव्यांग बांधवांसाठी मोठा दिलासा
महाराष्ट्रातील हजारो दिव्यांग बांधव, विधवा महिला आणि वृद्ध नागरिकांना या वाढीमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. जीवनमान सुधारण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अनेक वर्षांपासून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे मानधन वाढवण्याची मागणी होत होती. शेवटी शासनाने ती मान्य केली आहे.
Special Assistance Scheme चे महत्त्व
-
आर्थिक आधार – दिव्यांग, विधवा, वृद्ध नागरिकांना स्थिर मासिक उत्पन्न मिळते.
-
सामाजिक सुरक्षा – असुरक्षित घटकांसाठी संरक्षण कवच ठरते.
-
कल्याणकारी शासन – शासनाच्या जनकल्याणकारी धोरणांचा एक भाग.
-
स्वावलंबन – छोट्या गरजांसाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागत नाही.
अर्ज कसा करावा?
Special Assistance Scheme अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याची पद्धत पुढीलप्रमाणे आहे:
-
जवळच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यालयात संपर्क साधा.
-
आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा:
-
आधार कार्ड
-
बँक खाते तपशील (आधार लिंक असणे आवश्यक)
-
ओळखपत्र / वयाचा पुरावा
-
अपंगत्व प्रमाणपत्र (दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी)
-
मृत्यू प्रमाणपत्र (विधवा योजनेसाठी)
-
-
अर्जाची पडताळणी झाल्यानंतर मंजुरी मिळते.
-
मंजुरी मिळाल्यानंतर मासिक मानधन थेट खात्यात जमा केले जाते.
हे देखील वाचा : Mulberry Cultivation – रेशीम उद्योगासाठी ३.५५ लाखांचे सरकारी अनुदान
शासनाच्या निर्णयाचे फायदे
-
लाभार्थ्यांचे मानधन वाढले – थेट ₹1000 ची वाढ.
-
दरमहा ₹2500 आर्थिक सहाय्य मिळाल्याने घरगुती खर्च भागवणे सोपे होईल.
-
सामाजिक न्याय विभागाचा दबाव कमी होईल कारण दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण झाली आहे.
-
लाभार्थ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.
भविष्यातील अपेक्षा
विशेष सहाय्य योजनेत सुधारणा करून आणखी लाभ वाढवला जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. डिजिटल पद्धतीने अर्ज, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि पारदर्शकता यावर सरकार भर देणार आहे.
FAQ – Special Assistance Scheme संदर्भातील प्रश्नोत्तरे
1. Special Assistance Scheme म्हणजे काय?
ही योजना महाराष्ट्रातील दिव्यांग, निराधार, विधवा आणि वृद्ध नागरिकांना मासिक आर्थिक मदत पुरवते.
2. मानधन किती आहे?
आता मानधन ₹1500 वरून वाढवून ₹2500 करण्यात आले आहे.
3. ही वाढ कधीपासून लागू होईल?
ऑक्टोबर 2025 पासून वाढ लागू होईल.
हे देखील वाचा : GST 2.0 अंतर्गत Hyundai कारच्या किमती 2.40 लाख रुपयांपर्यंत कमी झाल्या आहेत.
4. कोणत्या योजनांमध्ये लाभार्थी आहेत?
संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजना तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना यांचा समावेश आहे.
5. पैसे कसे मिळतील?
थेट DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातील.
6. अर्ज कसा करावा?
जवळच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करावा.
7. आधार लिंक आवश्यक आहे का?
होय, लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधारशी लिंक असणे आवश्यक आहे.
Special Assistance Scheme अंतर्गत केलेली मानधनवाढ ही महाराष्ट्र शासनाची ऐतिहासिक पाऊल आहे. दिव्यांग, विधवा आणि वृद्ध नागरिकांना दरमहा ₹2500 आर्थिक आधार मिळाल्याने त्यांच्या जगण्यातील अडचणी काही प्रमाणात कमी होतील. शासनाचा हा निर्णय सामाजिक न्याय आणि समावेशक विकासाकडे नेणारे महत्त्वाचे पाऊल आहे.