महाराष्ट्र सरकारने सुधारित पीक विमा योजना जाहीर केली आहे. नवीन अटी, शेतकरी ओळख क्रमांक आणि ई-पिक पाहणीसह अर्ज प्रक्रिया कशी असेल याची संपूर्ण माहिती येथे मिळवा.
सुधारित पीक विमा योजना
महाराष्ट्र राज्य शासनाने 24 जून 2025 रोजी सुधारित पीक विमा योजना (sudharit pik vima yojana) लागू करताना संबंधित शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये पूर्वीच्या “एक रुपयातील पिक विमा योजनेत” झालेल्या त्रुटी दूर करून अधिक पारदर्शक आणि अंमलबजावणीयोग्य नियमावली लागू करण्यात आली आहे.
या नवीन योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने लाभ देणे असून, त्यासाठी अर्ज प्रक्रिया, पात्रता आणि विमा भरपाईचे निकष अधिक स्पष्ट आणि कठोर करण्यात आले आहेत.
सुधारित पीक विमा योजनेतील महत्त्वाचे बदल:
-
शेतकरी हिस्सा आवश्यक:
यापुढे शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाच्या नियमानुसार विमा प्रीमियममध्ये स्वतःचा हिस्सा भरावा लागणार आहे. एक रुपयातील योजना रद्द करण्यात आली आहे. -
ई-पिक पाहणी अनिवार्य:
ज्या पिकासाठी विमा भरला आहे, तेच पीक ई-पिक पाहणीच्या नोंदीनुसार सातबाऱ्यावर नोंदवलेले असणे बंधनकारक आहे. -
शेतकरी ओळख क्रमांक (Agri Stack):
अर्ज करताना शेतकऱ्याकडे शेतकरी ओळख क्रमांक (Famer ID) असणे गरजेचे आहे. हे क्रमांक नसलेल्या अर्जदारांचे अर्ज रद्द होतील. -
भाडेकरूंसाठी नोंदणीकृत करार आवश्यक:
भाडे तत्त्वावर जमीन कसणाऱ्यांनी नोंदणीकृत भाडेकरार सादर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांचे अर्ज मान्य होणार नाहीत. -
पिक कापणी प्रयोगाअंतर्गत भरपाई:
विमा कंपन्यांना भरपाई देताना पिक कापणी प्रयोगाच्या निष्कर्षांचा वापर करण्यात येईल. -
मयत शेतकऱ्यांच्या नावाने अर्ज अमान्य:
कोणत्याही मयत शेतकऱ्याच्या नावाने केलेले अर्ज सरसकट रद्द करण्यात येणार आहेत. -
बोगस अर्जांवर कारवाई:
गैरवर्तन करणाऱ्या विमा कंपन्या आणि अर्जदारांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
हे देखील वाचा: NHM Bharti 2025-राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत 137 पदांची मोठी भरती – अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 30 जून!
शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी?
-
अर्ज करण्याआधी सर्व कागदपत्रे पूर्ण, योग्य व एकसंध ठेवावीत.
-
ज्या पिकासाठी विमा घेत आहात, तेच पीक ई-पिक पाहणीवर आणि सातबाऱ्यावर असावे.
-
पेरणीयोग्य क्षेत्र आणि पीक लागवड क्षेत्रात फरक असल्यास अर्ज रद्द होऊ शकतो.
-
अर्ज करताना शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) आणि जर भाडेतत्त्वावर शेती करत असाल तर नोंदणीकृत भाडे करारपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
-
अर्जामध्ये शेतकऱ्याचे नाव, खाते तपशील, IFSC कोड, मोबाईल नंबर इ. माहिती अचूक असणे आवश्यक आहे.
शासन निर्णयाची वैशिष्ट्ये:
-
यामध्ये पिक विमा योजनेच्या सर्व संबंधित अटी व नियम, विमा कंपन्यांच्या जबाबदाऱ्या, भरपाई वितरणाची प्रक्रिया, आणि वेळापत्रक यांचा समावेश आहे.
-
बोगस अर्ज, पिकांची चुकीची नोंदणी, ओळख क्रमांकाचा अभाव या बाबींची तपासणी करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे.
-
शासन निर्णयाची अधिकृत प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या https://www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहता येईल.
महत्त्वाच्या लिंक्स:
सुधारित पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने विमा सुरक्षेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे. यामधून अनधिकृत लाभ घेणाऱ्या घटकांना रोखण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संपूर्ण अटी व शर्ती समजून घेऊनच अर्ज करावेत आणि कागदपत्रांची पूर्तता करून पारदर्शकपणे योजना राबवावी.